ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਾਹੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ :-
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ: “ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਕਲਰਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਈ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ — ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। 📚
ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਸਮੰਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਜਨਗਣਨਾ, ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ:
✅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
✅ ਜੇਕਰ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ — ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ✍️”
Leave a Reply