ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ : ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PCMSA) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ PSHFW ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, DHS ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
1. MACP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ – ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ MACP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ।
2. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ –
06 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਭ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 24×7 CHC ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
PHSC ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
3. 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਚਾਂ ਲਈ MACP – ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ – ਹੁਣ SMOਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।
5. PG ਅਲਾਊਅਂਸ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Pre-2016 ਸਮੇਤ Pre-2001) – ਨਵੀਂ ਫ਼ਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
6. RMOs ਦੀ ਪੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ – ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
7. VVIP ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ – ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
8. NPA ਦੌਰਾਨ PG – ਡਾ. ਅਕਸ਼ੈ (AD) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
9. OPD ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ – ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
10. i-HRMS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ Probation/NOC/MACP ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ – ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Leave a Reply